Out of 10 Google delisted Indian apps 8 are now available: नुकत्याच गूगल प्ले स्टोअरवरून हटवण्यात आलेल्या 10 पैकी 8 भारतीय स्टार्टअप्स आता पुन्हा तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत! उर्वरित दोन अ‍ॅप्स देखील लवकरच पुन्हा येतील, अशी माहिती समोर आली आहे. या स्टार्टअप्सनी अमेरिकन तंत्रज्ञान दिग्गज कंपनी गूगलने मांडलेल्या तडजोडीच्या अटीवर सहकार्य केल्यामुळे हा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
गूगल प्ले स्टोअरवरून हटवलेले 8 अ‍ॅप्स पुन्हा उपलब्ध
कोणते अ‍ॅप्स पुन्हा उपलब्ध झाले आहेत?
यामध्ये Naukri.com, Jeevansathi.com, Shaadi.com आणि Bharat Matrimony यांचा समावेश आहे. तुमच्या आवडीनुसार पुन्हा डाउनलोड करू शकता.
सरकारची मध्यस्थी, दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा
या वादग्रस्त मुद्द्यावर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती निवळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी सोमवारी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींशी (Google delisted Indian apps owner आणि गूगल) चर्चा करण्यासाठी मिटिंग बोलावली आहे. या चर्चेतून या प्रकरणातील उर्वरित मुद्दे मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
गूगलचा नवीन फॉर्म्युला काय आहे?
गूगलच्या नवीन फॉर्म्युल्यानुसार, ते अ‍ॅप्स पुन्हा मोफत त्यांच्या प्ले स्टोअरवर सूचीबद्ध करेल. मात्र, यावर कोणतेही व्यवहार (पेमेंट) गूगलच्या बिलिंग सिस्टिमद्वारे झाले तरच ही अट लागू होते. हे अ‍ॅप्स त्यांच्या स्वत:च्या वेबसाइटद्वारे कोणत्याही थर्ड-पार्टी पेमेंट पद्धती वापरू शकतात. त्यामुळे त्यांना गूगलला 15 ते 30 टक्के कमिशन (ज्यामध्ये गूगलच्या स्वतःच्या बिलिंग सिस्टिमद्वारे व्यवहारांसाठी 4 टक्के समाविष्ट आहे) देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, जे गूगलची पेमेंट सिस्टिम वापरणे सुरू ठेवतील त्यांना अजूनही कमिशन द्यावे लागेल.
स्टार्टअप्सची नाराजी काय होती?
स्टार्टअप्सचे गूगलने नोटीस न देता अचानक त्यांचे अ‍ॅप्स हटवण्याच्या कारवाईवर संताप व्यक्त करत आहेत. त्यांना अशी चिंता आहे की, गूगल मागत असलेली मोठी कमिशन त्यांना ग्राहकांवर सोपवावी लागेल, नाही तर त्यांचा व्यवसाय टिकणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही अशी व्यवस्था हवी, अशी त्यांची मागणी आहे.
भारतीय डेव्हलपर्ससाठी वेगळी वागणूक?
स्टार्टअप्स आणि इतर अ‍ॅप डेव्हलपर्सनी असा दावा केला आहे की, गूगल भारतीय डेव्हलपर्सना वेगळी वागणूक देत आहे. त्यांनी असे नमूद केले आहे की, ज्या नवीन फॉर्म्युल्यावर सहकार्य झाले आहे, ते युरोपियन इकॉनॉमिक एरिया आणि युनायटेड किंगडममध्ये आधीपासून लागू झाले आहे किंवा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनमध्ये, गूगलने डेव्हलपर्सना त्यांच्या पसंतीच्या पेमेंट प्रक्रिया ऑफर करण्याची परवानगी दिली आहे, तर गूगल पेमेंट सिस्टिम ऑफर करणे सक्तीचे नाही. युनायटेड किंगडममध्येही याच प्रकारचा प्रस्ताव चर्चेच्या टप्प्यावर आहे.
यामुळे अनेक भारतीय स्टार्टअप्सनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, गूगल भारतीय बाजारपेठेत वेगळे नियम का लागू करत आहे? त्यांच्या मते, सर्व बाजारपेठांमध्ये समान अटी असाव्यात आणि अशा प्रकारे निरपेक्षता राखली जावी.
पुढच्या टप्प्यावर काय होईल?
सध्या, या प्रकरणातील काही मुद्दे अजूनही मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मध्यस्थीमुळे सोमवारी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींची चर्चा होणार आहे. या चर्चेतून उर्वरित मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची आणि संयुक्त निराकरण शोधण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, वापरकर्ते म्हणून आपणासही या प्रकरणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अ‍ॅप वापरताना कोणत्या पेमेंट गेटवेचा वापर करायचा ते निवडण्याचा अधिकार आपला आहे. त्यामुळे समाज म्हणून आपण पारदर्शकता आणि निरपेक्ष व्यवहारांना प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो.
Irctc Swiggy News: आता रेल्वेतही ऑर्डर करा स्विगीवरून फूड